अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के छात्रों को नीतीश सरकार का तोहफा

बैठक में ‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में सफल होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 हजार और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक लाख रूपये की राशि अग्रतर तैयारी हेतु प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को एक हजार रुपये प्रति माह की अनुदान राशि दी जायेगी। राज्य में फिलहाल इस श्रेणी के 3200 छात्रावास चल रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 3.94 करोड़ आकलित राशि स्वीकृत किये हैं।

वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक और छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिमाह एक हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत करने पर भी सहमती बनी। फिलहाल इन छात्रावासों में 3350 छात्र रहते हैं।

साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना शुरू की जायेगी। इसमें कक्षा नौ- दस- ग्यारह- बारह के लिए आवासीय विद्यालय होंगे, जिसमें प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से होगा और वैसे छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय छह लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होगी।

वहीं। पटना नगर निगम अंतर्गत नूतन राजधानी अंचल और पटना सिटी अंचल को दो- दो भागों में विभक्त करते हुए पाटलिपुत्र और अजीमाबाद नामक दो नए नगर निगम अंचलों के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गयी है।

मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरांत यह जानकारी मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने दी। बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी।

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