आठवीं पास नहीं होने पर भी मिलेगा जनजातीय क्षेत्रों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

उदयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग ने प्रदेश के जनजातीय अंचलों में बसने वाले हजारों वाहन चालको को सौगात दी है. परिवहन विभाग ने कम शैक्षणिक योग्यता की कमी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे वाहन चालको से आठवीं कक्षा पास होने की शर्त हटा दी है. इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में संचालित मंजीली यानों के लिए ना केवल पथकर में छूट दी है, बल्कि नए वाहन पर तीन साल तक के लिए इस छूट का प्रावधान रहेगा.

उदयपुर संभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त सी अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के तहत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से सटे मध्यप्रदेश और गुजरात के इलाकों में भी वाहनों को कर मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही. आपको बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों के चालक लाइसेंस बनवाने के लिए हजारों की संख्या में ऐसे चालक प्रतिक्षारत हैं जो आठवीं पास नहीं होने के चलते रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं.

परिवहन सेवाओं के लिए अनुदान दिये जाने के लिए विषेश प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए. वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के विस्तार हेतु संचालित बसों की संख्या को बढ़ाने को कहा गया. इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के निवासी वाहन स्वामियों को ऋण पर ब्याज की राशि का अनुदान दिए जाने का प्रस्तावभारत सरकार को भिजवाया जाए.

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