ई-व्हीकल्स की बिक्री के लिए सरकार की नजर अब कैब एग्रीगेटर्स पर

नई दिल्ली। ई-व्हीकल्स को आमतौर पर पसंद किया जाता हैं। इसलिए सरकार ने इस ओर ध्यान देकर कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इस साल अप्रैल में ऑटो सेक्टर की रफ्तार शानदार रही है कमर्शियल और टू व्हीलर की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की महत्वकांक्षी योजना इलेक्ट्रिक गाडिय़ों की बिक्री बढ़ नहीं रही है। सरकार इससे परेशान होकर अब कैब एग्रीगेटर्स के भरोसे है। अब ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के भरोसे इसे आगे बढ़ाना चाहती है। सूत्रों की माने तो सड़क परिवहन मंत्रालय कैब एग्रीगेटर को अपनी फ्लीट में कम से कम एक फीसदी इलेक्ट्रिक गाडयि़ों को रखना जरूरी करेगा। इसके लिए कैब एग्रीगेटर गाइडलाइन्स भी बदली जाएगी।

200 ई-व्हीकल

ओला के पास फिलहाल 200 ई-व्हीकल हैं। ओला के पास अभी 9 लाख से ज्यादा गाडिय़ां हैं। इस नियम के बाद ओला को 9,000 ई-व्हीकल रखने होंगे। वहीं, उबर के पास करीब 6 लाख गाडिय़ां हैं। नियम के बाद उबर को 6000 ई-व्हीकल रखने होंगे। इसके लिए उबर ने महिंद्रा से ई-व्हीकल के लिए करार किया है। भारत में अब तक सिर्फ 6000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं। वहीं, 2017-18 में सिर्फ 1200 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी।
Read More: 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here