गुर्जर आरक्षण का बुधवार को हो सकता है समाधान मंत्री जी का एलान

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जयपुर। गुर्जर आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के पांचवें दिन एक राहत भरी खबर सामने आई है. गहलोत सरकार के मंत्री ने यह निश्चित कर दिया है कि कल यानिकि बुधवार को मामले का समाधान हो जाएगा. मंत्री का यह भी दावा है कि यह इतना बड़ा फैसला होगा कि आने वाले समय में रास्ते भी खुल जाएंगे और सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा।

गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम के साथ सीएम में 2 घंटे की चली लंबी मीटिंग के बाद य दावा किया है. उन्होंने बताया कि समस्या बड़ी है. लेकिन बुधवार को आरक्षण को लेकर बड़ा एलान होगा. जिसके बाद से रास्ते तो खुलेंगे ही साथ ही हर समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा. अशोक चांदना के बयान से यह तो साफ दिख रहा है कि सरकार ने गुर्जर आरक्षण को लेकर अपना पक्ष तैयार कर लिया है. अब देखना होगा कि मंत्री चांदना के बातों में कितना सच है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले आया आरक्षण आंदोलनरूपी सियासी भूचाल को रोकने के लिए आज दो दौर की बैठक कर फॉर्म तैयार करने का दावा किया है. सुबह से ही से सीएमओ में हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, मास्टर भंवर लाल मेघवाल सहित गुर्जर समाज के विधायक और मंत्री के साथ में 2 घंटे से अधिक लंबी चर्चा की. इसमें गुर्जर समाज को आरक्षण के लिए सर्वमान्य फार्मूले को लेकर मंथन हुआ.

सूत्रों की मानें तो बैठक में तय किया गया कि गुर्जर समाज को बड़ा पैकेज विधानसभा के जरिए दिया जा सकता है. जिसमें समाज की शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक उन्नयन और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हो. आज शाम को कैबिनेट इस फार्मूले पर चर्चा के बाद अनुमोदन करवा कर विधानसभा के जरिये इस पर निर्णय लिया जा सकता. इसके अलावा एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी के नाम भी लिखा जाएगा. जिसमें गुर्जर समाज को 5 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की जाएगी.

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएस डी बी गुप्ता, एसीएस राजीव स्वरूप, डीजीपी कपिल गर्ग और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा निर्देश दिए गए. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुर्जर आंदोलन की सियासी भूचाल को रोकने के लिए न केवल मुख्यमंत्री ने गुर्जर जनप्रतिनिधियों के बीच सर्वमान्य फार्म लेकर तैयार कर लिया और लोकसभा चुनाव से पूर्व आरक्षण की गेंद केंद्र के पाले में डालने की भी तैयारी कर ली है. विधानसभा में बड़ी घोषणा के साथ आंदोलन समाप्त होने का दावा कर रही सरकार इस दावे को गुर्जर समाज स्वीकार करेगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

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