छात्रवृत्ति के नियमों में राज्य सरकार कर सकती है बड़ा फेरबदल

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियमों में राज्य सरकार बड़ा फेरबदल कर सकती है। पद संभालने के बाद भंवरलाल मेघवाल ने मंगलवार को पहली ही बैठक में फेरबदल के संकेत दिए हैं। सरकार ओबीसी छात्रवृत्ति में मैरिट या श्रेणी विशेष को आधार बनाने की कवायद कर रही है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर विरोध सामने आता रहा है।

50 फीसदी छात्र रहते हैं वंचित
छात्रवृत्ति योजना के तहत ओबीसी वर्ग की 17 श्रेणियां निर्धारित हैं। उन श्रेणियों के विद्यार्थियों को श्रेणी की रैंकिंग के अनुसार ही छात्रवृत्ति दी जा रही है। लेकिन, इन 17 श्रेणियों में से आवेदन करने वाले 50 फीसदी छात्र छात्रवृत्ति से हर साल वंचित रह जाते हैं। सीमित बजट इसका कारण है। ओबीसी वर्ग के लिए बजट सीमित होता है। श्रेणी के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती।

8 को होगी चर्चा
सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, इसके लिए फेरबदल किए जाएंगे। इसमें श्रेणियों की संख्या को घटाया जा सकता है। इसके साथ ही मेरिट को भी आधार बनाया जा सकता है। इस संबंध में मेघवाल 8 जनवरी को बैठक लेंगे।

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