मराठों को 16 % आरक्षण, MH विधानसभा में बिल पास

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मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया. महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा दांव खेल दिया. उसने मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा . बाद में इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
प्रक्रिया पूरी कर लाए विधेयक

इससे पहले सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है और आज हम विधेयक लाए हैं।

30 नवंबर को खत्म होगा शीतकालीन सत्र

पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है. वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा.

 
 इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग वाले आंदोलन के हिंसक हो जाने पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस वर्ष नौ अगस्त को बुलाए बंद के दौरान पुलिस ने मासूम लोगों के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए है.
साथ ही यह भी कहा कि पार्टी के नेताओं ने ऐसे मामलों को वापस लिए जाने के लिए पुलिस आयुक्त से मुलाकात भी की थी. इसके जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने कहा कि पुलिस ने उन जगहों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की, जहां जुलाई-अगस्त, 2018 में मराठा आरक्षण के लिए किया गया आंदोलन हिंसा में बदल गया था।
[सर्वेक्षण के बाद कर रहे मदद]

उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा था कि एसबीसीसी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले 43,629 परिवारों का सर्वेक्षण किया था. बडोले ने कहा कि सरकार मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवार वालों को सहायता मुहैया करा रही है।

आयोग ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने आरक्षण की मांग पूरी करने का संकेत भी दिया था. सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठा समुदाय के लोग सरकार और अर्द्ध सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व के साथ ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक’ हैं।

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