मोदी सरकार ने घटाई बड़ी स्कीम्स की डेडलाइन

नई दिल्ली।  चुनावी साल 2019 नजदीक आता देखकर मोदी सरकार ने अपनी कई प्रमुख स्कीम्स की डेडलाइन घटा दी है। यानी उन्हें तय समय से पहले पूरा करना का टारगेट है। सरकार ऐसा कर 2019 के आम चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती है, जिससे वह 2014 में किए गए वादों का लेखा-जोखा लोगों के सामने रख सके। इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल), सौभाग्य, रोड, पावर फॉर आल और भारत नेट परियोजना शामिल है।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल)

पुरानी डेड लाइन: 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2019
वर्तमान स्टेटस :इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक 44 लाख घर बने हैं।सरकार के समक्ष अगले 8 महीने में 56 लाख घर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है।

सौभाग्य

पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन :31 दिसंबर 2018
वर्तमान स्टेटस: 11 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का टारगेट रखा गया, 31 मार्च 2019 तक लगभग 3.82 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। लेकिन 17 मई 2018 तक 58.23 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है।

पावर फॉर आल

पुरानी डेडलाइन : 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन : 31 दिसंबर 2018
वर्तमान स्टेटस: सबको 24 घंटे बिजली देने के लिए पावर फॉर आल मिशन की शुरुआत की गई थी। पावर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का दावा  उत्तर प्रदेश, बिहार पूरा करना हैं। पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि उस जिले को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जहां बिजली चोरी और लाइन लॉस (एटीएंडसी) 15 फीसदी से कम होगा।

भारतनेट

पुरानी डेडलाइन: 31 मार्च 2019
नई डेडलाइन: 31 दिसंबर 2018
वर्तमान स्टेटस : ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए शुरू किए गए भारतनेट परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है,
जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2018 की गई है।
लेकिन अभी तक लगभग 1.10 लाख गांवों तक ही सर्विस शुरू हो पाई है।
जबकि 1.15 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है।

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