राजस्थान और असम में लागू होगा इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल

नई दिल्ली। देश के 18 राज्यों में लागू हो चुके इंट्रा-स्टेट (राज्य के भीतर) ई-वे बिल को अब असम और राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। असम में यह 16 मई और राजस्थान में 20 मई को इंट्रा-स्टेट लागू हो जाएगा।  इसके बाद इन राज्यों में भी राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से ज्यादा का सामान लाने-ले जाने पर ई-वे बिल दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। राजस्थान और असम में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल के लागू होने के बाद इसे लागू करने वाले राज्यों की कुल संख्या 20 हो जाएगी।
इससे पहले देश के 18 राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो चुका है। सरकार इसे राज्यों में फेज वाइज लागू कर रही है। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने के बाद जिस तरह राज्य के बाहर 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान ले जाने पर ई-वे बिल देना पड़ता है, उसी तरह राज्य में भी इस कीमत का सामान ले जाने पर ई-वे बिल बनवाना जरूरी होगा। कारोबारियों और आम आदमी की सहूलियत को ध्यान में रखकर सरकार ने ई-वे बिल के फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। कारोबारियों को सिर्फ दूरी को बदलना होगा। बता दें कि सरकार 1 अप्रैल को इंटर-स्टेट ई-वे बिल लागू कर चुकी है।
ई-वे बिल क्या है?
ई-वे बिल एक दस्तावेज है। इसे उन लोगों को हासिल करने की जरूरत है, जो 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान व वस्तु ट्रांसपोर्टर के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो यह एक राज्य से दूसरे राज्य में इस कीमत की वस्तु व सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ राज्यों में अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है।

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