राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा नहीं किया जा सकता

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नई दिल्ली. राजीव गांधी हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार (10 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आरोपियों की रिहाई का विरोध किया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई होती है तो इससे देश के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजीव गांधी की हत्या का केस बेहद संवेदनशील है. कोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार के हत्याकांड के दोषियों की रिहाई से सहमत नहीं हैं.

गृह मंत्रालय ने भी सौंपी रिपोर्ट

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला देश से एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है जिन्हें विदेशी आतंकी संगठन ने सुनियोजित तरीके से हत्या की गई. केंद्र ने रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये हत्या इस नृंशस तरीके से की गई कि इसके चलते देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी टालने पड़े थे.

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