रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर सरकार का यू-टर्न

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों पर किए फैसले पर यू-टर्न लिया है। सरकार के इस यू-टर्न से करीब 4600 कर्मचारियों को लाभ होगा।

मामला रेगुलराइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आए प्रभावित कर्मचारियों का है। हरियाणा सरकार ने 27 जुलाई को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं जैसे पदोन्नति, सीसीएल, एलटसी, एचटीसी और सालाना इंक्रीमेंट समेत सभी पर रोक लगाई थी। इसपर अब सरकार ने यू-टर्न लिया है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया था। सरकार ने ये फैसला हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर जारी किया था। सरकार के इस फैसले का विपक्ष और कर्मचारी नेताओं ने विरोध किया। बता दें कि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
दरसल कोर्ट के फैसले से करीब साढ़े चार हजार कर्मचारियों का भविष्य खतरे पर है। जिनको लेकर पहले सरकार ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कड़ा रुख अख्तियार किया था और कर्मचारियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर रोक लगाई थी।

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