सरकार ने दो हजार तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनायी

इनमें वैसे निजी तालाबों को शामिल किया गया है जिनका सार्वजानिक उपयोग किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्र के स्थानीय विधायक के द्वारा ग्राम सभा अथवा योजना बनाओ अभियान के द्वारा चयन किए गए तालाबों से अनुशंसा प्राप्त करने के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अथवा भूमि संरक्षण पदाधिकारी लिखित अनुरोध पत्र भेजेंगे तथा 22 मई तक उनकी अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है।

कृषि सचिव पूजा सिंघल पुरवार ने बताया कि स्थानीय विधायक के द्वारा अनुशंसा पत्र अथवा प्राथमिकता सूची जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को 22 मई तक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उस जिला के उपायुक्त 25 मई 2018 तक ग्राम सभा से चयन कर योजना फाइनल की जाएगी।

कैबिनेट सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि कुल 11 मामलों पर हरी झंडी दी गयी है, उनमें झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली, 2018 में शिथिलीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत वैसे स्टूडेंट्स जो राज्य के बाहर पढ़ रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। साथ ही कैबिनेट ने राजधानी स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अन्तर्गत राजकीय पारामेडिकल संस्थान हेतु अलग अलग लेवल के 31 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे रिम्स में सुपर स्पेशियलिटी विंग के तहत कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एवं अन्य विभागों को शुरू करने हेतु विभिन्न स्तर के 157 पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

गेल इंडिया लिमिटेड का खुलेगा रीजनल ऑफिस
राज्य सरकार ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के रीजनल ऑफिस के लिए नगड़ी में 4.05 एकड़ भूमि जमीन 15.86 करोड़ रूपये की दर पर स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दी है। यह भूमि एचईसी द्वारा राज्य सरकार को ट्रान्सफर की गयी थी।

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