सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए लाएगी पॉलिसी, आर्थिक सहायता में होगी बढ़ोतरी

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जयपुर। प्रदेश में सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सरकार जल्द पॉलिसी लाने वालीहै. सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए पॉलिसी बनते ही उनकी आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही विभिन्न श्रमिक इकाइयों में भी उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में इसको लेकर शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. विभिन्न एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में सिलिकोसिस पीड़ितों को त्वरित लाभ दिलाने के लिए चर्चा की गई. सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातों से संतुष्ट होकर सरकार ने उनसे 5 दिन में ड्राफ्ट मांगा है. ड्राफ्ट मिलते ही सरकार ने 15 दिन में पॉलिसी तैयार करने का भरोसा दिया है.

आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे ने सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद कहा कि सरकार ने हमसे ड्राफ्ट मांगा है. हम जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे. उन्होंने कहा है कि माइनिंग वाले अमीर हो रहे हैं और उनमें काम करने वाले श्रमिक व उनके परिवार कंगाल होते जा रहे हैं.

सिलिकोसिस यानी मौत
सिलिकोसिस पत्थर तोड़ने, घिसने या पीसने, क्रेसर, ग्राइडिंग और ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों में धूल के कणों से होने वाली बीमारी है.

एड़स रोगियों के लिए तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा उपलब्ध है, लेकिन सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लगने के बाद मरीज की जान लेकर ही छूटती है.


इन जिलों में ज्यादा हैं सिलिकोसिस के पीड़ित
प्रदेश में 10 से ज्यादा जिलों में 15-20 हजार सिलिकोसिस पीड़ित हैं. इनमें जोधपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं. पीड़ितों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है

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