सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की नियुक्ति को रद्द से इन्कार किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं और सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई आधार नहीं मिला, जिससे इन्हें रद्द किया जा सके।

गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस ने याचिका दायर की थी।

न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता

आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या

नहीं। कॉमन कॉज ने सीवीसी के वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी.

एम. भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति

गैरकानूनी है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह

राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा, लेकिन केवल इस बात की

जांच करेगा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग

छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं।

शीर्ष अदालत ने 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें

सीवीसी के. वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति

पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी कि उनका रिकॉर्ड साफ़ नहीं है और

उनकी नियुक्ति के दौरान अपारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया। वर्ष 2013

में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी। चौधरी को सीवीसी

पद पर छह जून 2015 को जबकि भसीन को 2015 में 11 जून को वीसी

नियुक्त किया गया था।

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