हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- क्या चारागाह की जमीन का आवंटन खनन के लिए हो सकता है

जयपुर. हाईकोर्ट ने खनन के लिए चारागाह की जमीन आवंटन केस में राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम मौका देते हुए पूछा है कि क्या चारागाह की जमीन का आवंटन खनन कार्य के लिए हो सकता है। अदालत ने सरकार को कहा कि यदि इसका जवाब नहीं दिया तो दो सप्ताह बाद आगामी सुनवाई पर राजस्व सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामले में स्पष्टीकरण दें।

– न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम आदेश श्री सीमेंट की याचिका पर बुधवार को दिया।याचिका में कहा कि उन्हें झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में जमीन अवंटित हुई थी और वे एलओआई होल्डर हैं।

– लेकिन उन्हें इस जमीन पर खनन कार्य करने के लिए यह कहते हुए एनओसी जारी नहीं की जा रही कि आवंटित की गई जमीन के पास की कुछ जमीन चारागाह की है। इसलिए उन्हें जमीन पर खनन कार्य के लिए मंजूरी दिलवाई जाए।

कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई में जवाब दें अन्यथा राजस्व सचिव पेश हो

– सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के एएजी धर्मवीर ठोलिया से जवाब मांगा। एएजी ने कहा कि राजस्व विभाग से अभी तक फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए।

-जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे आगामी सुनवाई पर जवाब दें अन्यथा राजस्व सचिव आगामी सुनवाई पर पेश होकर मामले में स्पष्टीकरण दें।

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