भारत से GSP छीनना पड़ेगा महंगा: US सांसद

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अमेरिका के दो सेनेटरों ने ट्रंप सरकार से सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत भारत को मिल रहे लाभों को खत्म करने के फैसले को टालने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि अमेरिका 5.6 अरब डॉलर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म करता है यह अमेरिकी ग्राहकों के लिए महंगा साबित होगा। जीएसपी व्यापार में तरजीह देने वाली अमेरिका की सबसे व्यापक और पुरानी योजना है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज खत्म करने की योजना को आगे बढ़ाते हैं तो मई में भारत से यह दर्जा छिन सकता है। भारतीय अधिकारियों ने भी जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाभार्थी देश के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट दी जाती है।

1976 से ही भारत दुनिया में जीएसपी का सबसे बड़ा लाभार्थी है, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप भारत पर अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

‘अमेरिकी उपभोक्ताओं पर असर’

रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन कॉरनिन और डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्क वार्नर ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लिथिजेर को पत्र लिखकर कहा, ‘हम इस बात से सहमत हैं कि बाजार को लेकर कई मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि ड्यूटी छूट से भारतीय उत्पादों का अमेरिका में निर्यात महंगा हो जाएगा। इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर होगा।’

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‘चुनाव तक टाल दें फैसला’
अमेरिकी सेनेटरों ने कहा है कि भारत-अमेरिका के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में चुनावी समय में इतना महत्वपूर्ण निर्णय करना जल्दबाजी होगी। दोनों सीनेटरों ने लिखा है, ‘आपको मालूम है कि भारत के चुनाव 23 मई, 2019 को समाप्त होंगे। हमारा मानना है कि चुनावी मौसम में हमारे भारतीय समकक्षों के लिए इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय के बारे में कुछ तय करना और कोई समझौता करना आसान नहीं होगा।’

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पिछले साल अप्रैल में यूएसटीआर ने घोषणा की थी कि उसकी भारत सहित कई देशों की जीएसपी पात्रता की समीक्षा करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि चार मार्च, 2019 को यूएसटीआर ने कांग्रेस को बताया था कि नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से वह भारत के जीएसपी दर्जे को खत्म करने का इरादा रखता है।

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