- देश में छठा और उत्तर भारत का पहला राज्य बना राजस्थान; ऑपरेशनल होल्डिंग के मुकाबले किसान आईडी कवरेज 118 फीसदी, डिजिटल कृषि व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
जयपुर। राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तकनीक के जरिए प्रगति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विजन के अनुरूप राजस्व एवं कृषि विभाग के समन्वित प्रयासों से प्रदेश ने केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित 90.19 लाख किसान आईडी के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान 100 प्रतिशत किसान आईडी लक्ष्य हासिल करने वाला उत्तर भारत का पहला और देश का छठा राज्य बन गया है। खास बात यह है कि वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में 76.54 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग के मुकाबले किसान आईडी की उपलब्धि करीब 118 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इस आधार पर राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि केवल डिजिटल पंजीकरण तक सीमित नहीं है। किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड और फसल संबंधी जानकारी को एक डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अब किसान की पहचान से जमीन तक जुड़ेगा पूरा डिजिटल डेटा
भारत सरकार का एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका उद्देश्य किसान, उसकी कृषि भूमि और फसल से जुड़ी सत्यापित जानकारी को एकीकृत करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं की डिलीवरी अधिक सरल, तेज, पारदर्शी और लक्षित हो सके। किसान आईडी के जरिए किसान की विशिष्ट डिजिटल पहचान को उसकी कृषि भूमि से जोड़ा जा रहा है। इससे भविष्य में योजनाओं की पात्रता तय करने, लाभार्थियों की पहचान करने और सेवाओं को सही किसान तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। यही डिजिटल ढांचा आगे चलकर कृषि ऋण, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान, स्थानीय जरूरत के मुताबिक कृषि सलाह और बाजार सेवाओं तक किसानों की पहुंच बेहतर बनाने में भी उपयोगी हो सकता है।
राजस्थान में बनेगा एग्रीस्टैक का अलग आयुक्तालय
राज्य में एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना कृषि विभाग में की जा रही है। कृषि आयुक्त को एग्रीस्टैक आयुक्तालय का आयुक्त नामित किया गया है। विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एग्रीस्टैक डेटा का API के जरिए एकीकरण किया जा रहा है।
इसका सीधा असर कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। मसलन-
उर्वरक वितरण: किसान के भूमि क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यकता की स्वतः गणना और लक्षित वितरण में मदद।
नैनो लिक्विड यूरिया: ड्रोन के माध्यम से वितरण के लिए सही लाभार्थी चयन में सहायता।
सूक्ष्म सिंचाई: माइक्रो इरिगेशन, फार्म पौंड, बाड़बंदी और कृषि उपकरण योजनाओं में पात्र किसानों की पहचान।
बीज एवं कृषि आदान: प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के वितरण को अधिक लक्षित बनाने में मदद।
फसल बीमा: डिजिटल क्रॉप सर्वे से सत्यापित फसल डेटा जोड़कर फसल और क्षेत्रफल की अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की क्षमता।
राज किसान साथी पोर्टल: कृषि विभाग की डिजिटल योजनाओं में एग्रीस्टैक डेटा का व्यापक इस्तेमाल।
90.19 लाख किसान आईडी... लेकिन कवरेज 118 फीसदी तक पहुंचा
राजस्थान ने निर्धारित 90.19 लाख किसान आईडी का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना में प्रदेश में 76.54 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग दर्ज थीं। इनके मुकाबले किसान आईडी का कवरेज करीब 118 प्रतिशत तक पहुंच गया है। प्रदेश में करीब 50 लाख पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान आईडी से जोड़ा जा चुका है। राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का करीब 62 प्रतिशत हिस्सा किसान आईडी के तहत कवर हो चुका है। वहीं करीब 99 प्रतिशत गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी हो गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के मोर्चे पर भी राजस्थान ने बड़ी प्रगति की है। रबी 2025-26 में 2.72 करोड़ से अधिक भू-खण्डों का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया। इससे फसल संबंधी जानकारी को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की डिजिटल क्षमता मजबूत हुई है।
आधार और जन आधार से भी जुड़ी किसान आईडी
राजस्थान में किसान आईडी को राज्य के आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। इसे जन आधार से भी जोड़ा गया है। करीब 83 लाख किसान जन आधार में किसान आईडी के साथ सीडेड किए जा चुके हैं। इस एकीकरण से किसान की डिजिटल पहचान को अलग-अलग सरकारी डेटाबेस से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और सरकारी सेवाओं के वितरण को ज्यादा सुव्यवस्थित बनाना है।
पीएम-किसान से खाद वितरण तक... योजनाओं से जोड़ी किसान आईडी
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के अनुसार राज्य सरकार ने किसान आईडी को केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रखा है। इसे विभिन्न कृषि योजनाओं और डेटाबेस से जोड़ने की दिशा में भी काम किया गया है। किसान आईडी का अन्य डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा किया गया है। इसे पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक वितरण प्रणाली और न्यूनतम मूल्य पर खरीद प्रणाली से भी जोड़ा गया है। विशेष रूप से उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसान आईडी और सत्यापित भूमि रिकॉर्ड का इस्तेमाल किसान की पात्रता और जरूरत के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार का फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल भी सत्यापित भूमि रिकॉर्ड के आधार पर किसान की पहचान, अनुशंसित उर्वरक मात्रा और अधिकृत वितरण केंद्र से खरीद की व्यवस्था पर आधारित है।
बार-बार दस्तावेज के झंझट से राहत की उम्मीद
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के मुताबिक किसान आईडी से प्रमाणित डिजिटल पहचान विकसित होने के बाद भविष्य में अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार समान दस्तावेज जमा कराने की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है। किसान आईडी, भूमि रिकॉर्ड और क्रॉप रजिस्ट्री के आपस में जुड़ने से किसान की वास्तविक भूमि और फसल संबंधी जानकारी के आधार पर फसल बीमा, उर्वरक वितरण, पीएम-किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और अन्य कृषि योजनाओं की सेवाएं ज्यादा प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की आधारभूत क्षमता विकसित होगी।
छूटे किसानों के लिए 30 सितंबर तक विशेष अभियान
सरकार ने किसान आईडी के कवरेज को और बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चला रखा है। इसका उद्देश्य छूटे हुए पात्र किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है। इसके तहत- म्यूटेशन के समय आधार नंबर लेने की व्यवस्था, एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना, वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों को शामिल करना, छूटे पीएम-किसान लाभार्थियों को SMS के जरिए सूचना और कृषि पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी जैसे कदम उठाए गए हैं।
डिजिटल कृषि का नया ढांचा तैयार
राजस्थान का 90.19 लाख किसान आईडी लक्ष्य पूरा करना कृषि प्रशासन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब चुनौती केवल किसान आईडी बनाने की नहीं, बल्कि इस डिजिटल पहचान को भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और कृषि योजनाओं से जोड़कर वास्तविक सेवा वितरण में बदलने की होगी। राज्य सरकार की प्रस्तावित डिजिटल व्यवस्था में किसान की पहचान से लेकर उसकी जमीन, फसल, खाद, बीमा और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक का डेटा एकीकृत होने की दिशा में बढ़ रहा है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले समय में किसान के लिए अलग-अलग योजनाओं और विभागों के चक्कर कम करने वाली एकीकृत डिजिटल कृषि सेवा व्यवस्था का आधार तैयार हो सकता है।
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