राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी तीसरी बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले बजट की 73% घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
इस बार 2 लाख घरों में पेयजल सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन-शहरी योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 5,830 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। अगले साल एक हजार नए ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
राजस्थान में बिजली और पानी से जुड़ी नई घोषणाएं
राजस्थान सरकार ने बिजली और पानी से जुड़े कई नए फैसले लिए हैं। राज्य में 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाए जाएंगे और दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। कुल 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, 5,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार ने 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।
पानी के नए कनेक्शन और जल जीवन मिशन
राज्य में 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। बीते एक साल में 1,301 करोड़ रुपये की लागत से कई योजनाओं के कार्य आदेश जारी किए गए और 41,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। 2 लाख घरों को पेयजल सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1,050 तकनीकी पदों को मंजूरी दी गई है।
राजस्थान में नए एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण की योजना
राजस्थान में सड़क और ब्रिज के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। राज्य में 2,750 किमी से अधिक लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगी। ये सभी एक्सप्रेसवे बीओटी (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल पर बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, 21,000 किमी नई सड़कें बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरुस्थलीय इलाकों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये होगी।
गांवों और कस्बों के लिए नई सड़कें
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,600 नई बस्तियों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5,000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी, जिन्हें "अटल प्रगति पथ" नाम दिया गया है। अगले साल 250 गांवों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ये सड़कें बनाई जाएंगी।
जयपुर में मेट्रो का नया फेज, 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी
राजस्थान सरकार ने राज्य में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेज की घोषणा की गई है, जिसमें सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही, जगतपुरा और वैशाली नगर में मेट्रो के लिए सर्वे भी किया जाएगा।
15 शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना
बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। इसके लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
जयपुर में बीआरटीएस हटेगा, सड़कों के लिए अलग बजट
जयपुर में बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हटाने का फैसला लिया गया है। शहर में सड़कों के सुधार और विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।
रोडवेज और शहरी बस सेवा में सुधार
राज्य में रोडवेज की सेवा को बेहतर बनाने के लिए 500 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।
शहरी विकास के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं
राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं।
- 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे ताकि वे कानूनी रूप से अपने घर के मालिक बन सकें।
- टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ की गई है।
- प्रदेश के 35 पिछड़े ब्लॉकों में 75 करोड़ खर्च कर 'गुरु गोलवलकर योजना' लागू होगी।
- 12,050 करोड़ की लागत से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना' चलाई जाएगी।
- शहरी इलाकों में 500 'पिंक टॉयलेट' बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
औद्योगिक विकास के लिए नई योजनाएं
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे निवेश से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान होंगी।
- अब ऑनलाइन परमिशन की संख्या 149 कर दी गई है ताकि उद्यमियों को जल्दी स्वीकृति मिल सके।
- जयपुर (बिचून), भिवाड़ी और खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू होगी।
- प्लग एंड प्ले मॉडल पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जाएगा।
- राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लागू होगी। ताकि राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिल सके।
- नए निवेश और पुराने उद्योगों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े दो नए लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे।
- लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए 'पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम' लागू होगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
- 975 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
- धार्मिक पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
- 100 करोड़ की लागत से 'ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट' बनाया जाएगा, जिसमें मानगढ़ धाम और गोतमेश्वर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल होंगे।
-6000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
- मंदिरों में भोग की राशि 3000 रुपए और पुजारियों का मानदेय 7000 रुपए होगा।
-जयपुर में 'गोविंद देवजी कला महोत्सव' का आयोजन सालभर किया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ खर्च होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और विकास की योजनाएं
- निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
- युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए 'फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर स्कीम' शुरू की जाएगी।
- इस योजना के तहत 25,000 महिला, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
- 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना' शुरू की जाएगी, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
-युवाओं को रोजगार के लिए 'राजस्थान रोजगार नीति 2025' लागू होगी।
- 500 करोड़ के 'विवेकानंद रोजगार सहायता कोष' की घोषणा।
-सरकारी विभागों और सरकारी कंपनियों में 1.25 लाख नई भर्तियां होंगी।
-रोजगार मेलों का आयोजन होगा, जहां स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
बेहतर शासन के लिए नई योजनाएं
- हर विधानसभा क्षेत्र में "विधायक जनसुनवाई केंद्र" बनाए जाएंगे, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
- हर पंचायत में "अटल ज्ञान केंद्र" स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में ये केंद्र बनाए जाएंगे।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत "अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च" की स्थापना की जाएगी।
- हर विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा, ताकि वे बेहतर तरीके से प्रशासनिक काम कर सकें।
- 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
स्टार्टअप और शिक्षा के लिए योजनाएं
- 50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- राज्य में पहले से मौजूद 5,000 स्टार्टअप में 36,000 युवा काम कर रहे हैं। अगले साल 1500 नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे।
-750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी।
-स्टार्टअप के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
-कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से 'विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट' बनाया जाएगा।
-राज्य के 1500 स्कूलों में 'अटल टिंकरिंग लैब' स्थापित की जाएगी।
-अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाए जाएंगे।
-भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब बनाए जाएंगे।
महिला और बाल विकास के लिए नई योजनाएं
- राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जाएगा।
- इन महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 1.5% ब्याज दर पर मिलेगा, जो पहले 2.5% था।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना’ शुरू होगी, जिससे 2.35 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के लिए 50 नए ‘सरस्वती होम’ बनाए जाएंगे।
- 10 जिलों में बालिका देखभाल केंद्र (गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर) खोले जाएंगे।
- आंगनवाड़ियों में बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध दिया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ से अधिक खर्च होगा।
- 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा।
- 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर ‘अन्नपूर्णा भंडार’ शुरू किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा के लिए नई पहल
- कम आय वाले बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए की जाएगी।
- 1 लाख दिव्यांगों को 150 करोड़ की लागत से कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिंब) दिए जाएंगे।
- ‘दादूदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना’ शुरू होगी, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- घुमंतु परिवारों को 25,000 आवासीय पट्टे दिए जाएंगे।
- 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें जरूरतमंदों को दी जाएंगी।
- कमजोर वर्गों को दिए गए कर्जों के निपटारे के लिए विशेष स्कीम लाई जाएगी।
- गिग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 350 करोड़ का फंड बनाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा
- 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा से जुड़े काम किए जाएंगे।
- 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटरों को पीपीपी मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजनाएं
- 3500 करोड़ रुपए की लागत से ‘मां फंड’ बनाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- ‘मां योजना’ के तहत अब प्रदेश से बाहर भी इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी।
- 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
- आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष पैकेज भी शामिल होंगे।
- हर जिले में डायबिटीज क्लिनिक खोले जाएंगे।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी।
- कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच होगी और जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे।
- इस योजना पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- ‘फिट इंडिया’ की तर्ज पर ‘फिट राजस्थान’ अभियान शुरू किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- नई ‘आयुष नीति’ लागू होगी और गांवों को ‘आयुष्मान आदर्श गांव’ घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे।
स्टार्टअप और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
- 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रदेश में पहले से 5000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिनसे 36,000 युवा जुड़े हैं।
- अगले साल 1500 नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे, और 750 से अधिक को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- स्टार्टअप को नेटवर्किंग सुविधा देने के लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी।
- करियर काउंसलिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
- कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से ‘विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट’ बनाया जाएगा।
- राज्य के कई स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- 1500 स्कूलों में ‘अटल टिंकरिंग लैब’ बनाई जाएगी।
- अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे।
- भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटरों में ‘इनोवेशन हब’ बनाए जाएंगे।
कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए कदम
राजस्थान में नागरिक सुरक्षा को लेकर नया कानून लागू किया जाएगा। पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए 1000 नए गश्ती वाहन दिए जाएंगे और 1500 नए पद जोड़े जाएंगे।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में "सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम" स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
सरकार के अब तक के काम
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को शुरू कर दिया है। ‘राइजिंग राजस्थान’ योजना के तहत निवेशकों ने 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए हैं। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए गए 58% वादों को पूरा कर लिया है और बजट घोषणाओं का 73% हिस्सा लागू कर दिया गया है।
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